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जम्मू-कश्मीर में कसी जा रही अपराधियों पर नकेल; पुलिस ने कुर्क की लाखों की संपत्ति


Jammu and Kashmir News: जम्मू- कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. सुरक्षा बलों के द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी बीच जानकारी मिली है कि सोपोर पुलिस ने चल रही जांच के सिलसिले में दो घोषित अपराधियों की लाखों की कीमत की संपत्ति को कुर्क किया है. 
रिपोर्ट के मुबातिक इनकी कीमत 38,91,250 रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन सोपोर ने सर्वे नंबर 21-23/829 के तहत 4 कनाल और 9 मरला बाग की जमीन कुर्क की, जिसकी कीमत 21,13,750 रुपये है, जो यंबरजलवारी निवासी अली मोहम्मद रेशी के बेटे इरशाद अहमद रेशी की है. इसके अलावा, हरवान बोमई निवासी मोहम्मद सुभान मीर के बेटे बशीर अहमद मीर की सर्वे नंबर 383 और 157 के तहत 2 कनाल और 5 मरला बाग की जमीन, जिसकी कीमत 17,77,500 रुपये है, भी कुर्क की गई. 
यह कार्रवाई शत्रु एजेंट अध्यादेश (ईएमसीओ) की धारा 2/3, 120बी, 121 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/24 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 28/2008 से जुड़ी है. सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कुर्की की. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है. सोपोर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. 
अन्य मामला
जम्मू -कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होने जा रहा है. पूरे क्षेत्र में कुछ बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान देखने को मिलेंगे. जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को केंद्र शासित प्रदेश में सभी आतंकवादियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए एक समय सीमा तय करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए क्विक एक्शन टीम बनाई जाएगी.
रिपोर्ट के मुबातिक इनकी कीमत 38,91,250 रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन सोपोर ने सर्वे नंबर 21-23/829 के तहत 4 कनाल और 9 मरला बाग की जमीन कुर्क की, जिसकी कीमत 21,13,750 रुपये है, जो यंबरजलवारी निवासी अली मोहम्मद रेशी के बेटे इरशाद अहमद रेशी की है. इसके अलावा, हरवान बोमई निवासी मोहम्मद सुभान मीर के बेटे बशीर अहमद मीर की सर्वे नंबर 383 और 157 के तहत 2 कनाल और 5 मरला बाग की जमीन, जिसकी कीमत 17,77,500 रुपये है, भी कुर्क की गई. 
यह कार्रवाई शत्रु एजेंट अध्यादेश (ईएमसीओ) की धारा 2/3, 120बी, 121 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/24 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 28/2008 से जुड़ी है. सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कुर्की की. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है. सोपोर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. 
अन्य मामला
जम्मू -कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होने जा रहा है. पूरे क्षेत्र में कुछ बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान देखने को मिलेंगे. जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को केंद्र शासित प्रदेश में सभी आतंकवादियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए एक समय सीमा तय करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए क्विक एक्शन टीम बनाई जाएगी.
यह कार्रवाई शत्रु एजेंट अध्यादेश (ईएमसीओ) की धारा 2/3, 120बी, 121 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/24 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 28/2008 से जुड़ी है. सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कुर्की की. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है. सोपोर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. 
अन्य मामला
जम्मू -कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होने जा रहा है. पूरे क्षेत्र में कुछ बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान देखने को मिलेंगे. जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को केंद्र शासित प्रदेश में सभी आतंकवादियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए एक समय सीमा तय करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए क्विक एक्शन टीम बनाई जाएगी.
अन्य मामला
जम्मू -कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होने जा रहा है. पूरे क्षेत्र में कुछ बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान देखने को मिलेंगे. जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को केंद्र शासित प्रदेश में सभी आतंकवादियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए एक समय सीमा तय करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए क्विक एक्शन टीम बनाई जाएगी.

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