यूपी में नई योजना से होगी निर्बाध बिजली आपूर्ति!

भीषण गर्मी में बिजली समस्या से निपटेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के बीच योगी सरकार ने राज्य की बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सभी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाए। यह निर्देश भी दिया गया है कि शेड्यूल के बीच में बाधित होने वाली आपूर्ति की भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग शेड्यूल

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने बताया कि सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट शेड्यूल निर्धारित किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21 घंटे और जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा किया गया है। इस शेड्यूल को हर हाल में लागू करने के लिए अधिकारीयों को पूरी तत्परता से काम करने का निर्देश दिया गया है।

फॉल्ट होने पर भी मिलेगी अतिरिक्त बिजली

ए. के. शर्मा ने स्पष्ट किया कि अगर किसी गांव में सुबह 6 से 9 बजे के बीच या अपरान्ह 12 से 3 बजे के बीच विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाएगी। इससे निश्चित किया जाएगा कि उस क्षेत्र में कुल 18 घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

विपक्ष ने उठाए सवाल, ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब

विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को विपक्ष ने सरकार को बिजली आपूर्ति को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कही न कही बिजली उपलब्धता में कमी हो रही है। इस पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सुस्पष्ट तरीके से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार दिन-रात मेहनत कर प्रदेश में उत्तम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

इतिहास में पहली बार: 30,618 मेगावाट बिजली की आपूर्ति

ऊर्जा मंत्री ने गर्व के साथ कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 30,618 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति हो रही है जो किसी भी राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी आपूर्ति है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि सपा सरकार के समय से अब तक तीन गुना ज्यादा बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

सपा सरकार से तुलना: ढाई गुना ज्यादा बिजली आपूर्ति

ए. के. शर्मा के अनुसार, सपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013-14 में अधिकतम लोड 12,327 मेगावाट था, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा 30,618 मेगावाट तक पहुंच चुका है। वर्ष 2013-14 में 81,598 मिलियन यूनिट की सप्लाई की गई थी, जबकि योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 में 1,47,701 मिलियन यूनिट सप्लाई की है, जो लगभग दोगुनी है।

नई योजना से बढ़ेगी जनता की सुविधा

नए शेड्यूल के तहत बाधित हुई बिजली आपूर्ति की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाएगी, जिससे निश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी क्षेत्र में बिजली की कमी न हो। इस नई योजना से राज्य की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और गर्मी के मौसम में बिजली की कमी से मुक्ति मिलेगी।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

राज्य सरकार की इस नई योजना से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बिजली की लगातार उपलब्धता से घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उद्योगों और व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से बिजली कटौती के कारण होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी।

निष्कर्ष

योगी सरकार के इस निर्णय से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा सुकून मिलेगा। सरकार की यह कदम राज्य को ऊर्जा संकट से बचाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार जनता की सेवा में प्रतिबद्ध है और आवश्यक सेवाओं में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई योजना के तहत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य को बिजली संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठा रही है।