पुलिस की बदलती ड्यूटी: नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद बदलेंगी पुलिस अफसरों की कार्य प्रतिबद्धताएं?

परिचय

देश के आपराधिक कानूनों में हाल ही में हुए बड़े बदलाव ने पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्य शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 ने पुराने आपराधिक कानूनों की जगह ले ली है। नए कानूनों के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRD) द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) पुलिस अधिकारियों को रूटीन कामों के कुछ प्रमुख पहलुओं को फिर से सीखने के लिए दी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्यवाही को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

एफआईआर दर्ज करने का नया तरीका

नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के अनुसार, अब कोई पुलिस अधिकारी क्षेत्राधिकार के अभाव या विवादित क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है। वह जीरो एफआईआर दर्ज करने और मामले को सही पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसके अतिरिक्त, अब एफआईआर मौखिक या लिखित जानकारी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है, जिसे संबंधित अधिकारी को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड पर लेना होगा। इस प्रकार की सूचना का इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पोर्टल, पुलिस वेबसाइट या आधिकारिक ईमेल आईडी जैसी एजेंसियों द्वारा तय किया गया है।

साक्ष्य संकलन में बदलाव

नए अपराध स्थल और साक्ष्य अधिनियमों के तहत, पुलिस अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। धाराओं के अनुसार, अपराध स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे तलाशी और सबूत जुटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। जांच अधिकारियों (IO) को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे किसी अपराध में पीड़ित के बयान को ऑडियो की बजाय वीडियो फार्मेट में रिकॉर्ड कर सकें।

ई-साक्ष्य (Electronic Evidence) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है, जिससे पुलिस अधिकारी गवाहों की तस्वीरें, सेल्फी, वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री को तुरंत कैप्चर और सुरक्षित कर सकेंगे। इस डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हर आइटम को जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प किया गया है।

नई गिरफ्तारी प्रक्रियाएं

बीएनएसएस की धारा 37 के अंतर्गत यह आवश्यक किया गया है कि हर पुलिस स्टेशन में सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी होना चाहिए जो गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखे। अब पुलिस स्टेशनों और जिला नियंत्रण कक्षों के बाहर नाम, पते और अपराध की प्रकृति वाले बोर्ड (डिजिटल मोड सहित) लगाए जाने चाहिए।

विशेष परिस्थितियों जैसे कि बीमार, कमजोर या बुजुर्ग व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए, धारा 35(7) में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार, तीन साल से कम सजा वाले अपराधों में इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए उपाधीक्षक (DSP) के पद से नीचे के अधिकारी की अनुमति अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, अब आईओ कुछ मामलों में हथकड़ी का सावधानी से उपयोग कर सकता है।

पुलिस अफसरों के लिए नई समयसीमा

बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत, बलात्कार के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट को संबंधित आईओ को सात दिनों के भीतर फॉरवर्ड करना अनिवार्य किया गया है। फिर यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी होगी, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। POCSO के मामलों में भी जांच का समय सीमा दो महीने तय किया गया है, जो पहले केवल बलात्कार के मामलों के लिए ही थी।

अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद से नीचे का नहीं होगा, यह तय करेगा कि बीएनएस की धारा 113 के तहत मामला दर्ज किया जाए या नहीं। यह धारा ‘आतंकवादी अधिनियम’ या यूएपीए को परिभाषित करती है।

निष्कर्ष

देश के आपराधिक कानूनों में किए गए इन बड़े बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि पुलिस कार्यवाही में अधिक पारदर्शिता और आधुनिकता आएगी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRD) द्वारा दी गई मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) पुलिस अधिकारियों को नए तरीके से अपनी ड्यूटी निर्वहन में मदद करेंगी। यह बदलाव हमारी न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़ें – [Agniveer Scheme: समय आने दीजिए, आप देखेंगे… अग्निपथ योजना और अग्निवीर पर और क्या-क्या बोले वायुसेना के पूर्व प्रमुख आरकेएस भदौरिया]